संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा दोलखाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हक हितको लागि स्थानीय तह कर्मचारी हक हित संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत सन्तोष पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिको उपाध्यक्षमा पुजन प्रसाद अधिकारी, सचिबमा सन्तोष पौड्याल, कोषाध्यक्षमा विपना सूर्यवंशी रहेका छन् । यस्तै संघर्ष समितिको सदस्यमा नविन बस्नेत, कृष्ण प्रसाद अधिकारी, रबिन्द्र चौलागाइ,विष्ण बहादुर खत्री, सम्झना श्रेष्ठ, इश्वर श्रेष्ठ, दामोदर पन्थी रहेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारीको आज भएको भर्चुअल भेलाले संघर्ष समितिको संरक्षकमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), दोलखाका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ र श्याम खनाललाई चयन गरेको छ ।
विज्ञापनका लागि उपलब्ध
तपाईंको विज्ञापन यहाँ देखिन सक्छ।
संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो छ । संघर्ष समितिले स्थानीय सेवाको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय निजामति सेवा र प्रदेश निजामति सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लगाउन नहुने, अन्तर सेवा प्रवेशको व्यवस्था हुनुपर्ने, संघीय र प्रदेश निजामति सेवामा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहमा काम गरेको सेवा अवधि जोडिनुपर्ने, सरुवामा स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, २÷२ वर्षमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाको बरिष्ठ कर्मचारीे कार्यालय प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालको विज्ञापनबाट नियुक्त भएका अधिकृत छैठौँ लाई नियुक्ति मितिदेखिनै सातौँ तह कायम गरिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई अविलम्ब कर्मचारी संकेत नम्बर सिटरोल दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने लगायतका माग सहित चरणबद्घ संघर्षको कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रियाहरू (०)
अहिलेसम्म स्वीकृत प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
Friendship Khabar
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति, वित्तीय सुशासन तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा खोजी पत्रकारिता गर्दै।
लेखकका अन्य लेख तथा विश्लेषणहरू arrow_right_alt
