मन्त्री खड्काले शुरु गरे वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुधार र अधिकार बाँडफाँड

तेन्जिङ शेर्पा

मकवानपुुर/बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले तीन तहका सरकारवीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गराएर वन, वन्यजन्तु, जलाधार तथा वातावरण क्षेत्रका नीति, कानुन, योजनाको तर्जुमा र आयोजना कार्यान्वयनको पहल थाल्नुभएको छ ।

वन, वातावरण र विकासका आयाम, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा कानुनी अधिकारको बाँडफाँड बिषयक अन्तरक्रिया आयोजना गर्दै मन्त्री खड्काले यसअघिका दुई विभागिय मन्त्रीले चासो नदिएको महत्वपूर्ण विषयमा पहलकदमी भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । वन तथा वातावरण मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा आयोजित भर्चुअल माध्यमको अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, संघीय सरकार बन तथा बाताबरण मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, अन्य प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, सांसदसँगै सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुमा अधिकार बाँडफाँडका साथै ऐन, कानुनको तर्जुमाका लागि बृहत्त गोष्ठी मार्फत निकालिएका निष्कर्ष यस्ता छन्–

१, वन, वन्यजन्तु, जलाधार तथा वातावरण क्षेत्रका नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी तर्जुमा एवंम कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) वीच प्रभावकारी समन्वयका लागि चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँडता गर्नुपर्ने ।
२, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ वीचको तालमेलका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
३, वन ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरु बाझिएका र वन अपराध मुद्दाको छिनोफानोको विषयमा विरोधाभाष नीति परिमार्जनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
४, आपसमा बाझिएका कानूनी व्यवस्थाहरु परिमार्जन नभएसम्मका लागि संविधानको मर्म अनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
५, संघीय प्रणाली लागु हुनुअघि लागू भएका कानूनहरुलाई संघीय प्रणाली अनुरूप हुने गरी यथासक्य छिटो परिमार्जन गर्न गराउन पहल गर्ने ।
६, वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउन, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरि वन सम्वर्द्धन प्रणाली विकासमा जोड दिने ।
७, भूक्षय, भूस्खलन, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण गर्न र जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित भएर विभिन्न योजनाहरु अघि बढाउन पहल गर्ने, गराउने ।
८, वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु लगायतको संरक्षण, सम्बर्द्धन, सदुपयोग र व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुको साझा अवधारणा विकासक गराउन तीन तहका सरकारमार्फत अवश्यक पहल गर्ने ।
९, नेपाल सरकारले जारी गरेको वन ऐन, २०७६ मा रहेका वनको सीमा निर्धारण, रणनीतिक योजनाको तर्जुमा, प्रदेशको परामर्शमा संरक्षण क्षेत्रको घोषणा, वेवारिसे काठको व्यवस्थापन, खनिजजन्य कार्यको लागि वन क्षेत्रको अनुमति दिने व्यवस्था, मुद्दाको तहकिका तथा अभियोजन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता सकारात्मक पक्षको कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुमा वन र वातावरणीय क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँडका साथै ऐन, कानुनको तर्जुमा समेत प्रभावकारि नभएको समयमा मन्त्री खड्काले थालेको पहललाई सकारात्मक सुरुवातका रुपमा हेरिएको छ । यसअघिका दुई विभागिय मन्त्रीले चासो नदिएको यो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा थालेको पहलले सार्थकता पाउँछ वा पाउँदैन चासोका साथ प्रतिक्षा गरिएको छ ।